बासेल (BASEL)
बैंक नै बन्द गर्नुपर्नेसम्मका घटना भएपछि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले बासेलको शुरुवात भएको थियो ।
स्वीजरल्यान्डमा कार्यालय रहेको वासेल सबै देशका केन्द्रीय बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हो।
बासेल स्वीटजरल्याण्डको जनसंख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो ठूलो शहरको नाम हो । यो फ्रान्स र जमर्नीको सीमा नजिकै अबस्थित छ
सन् १९८० को दशकमा अमेरिका लगायत विश्वका कयौँ देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकटको अवस्था देखा पर्याे । त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने प्रयास त भयो तर बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम बढ्दै गयो ।
यस्ता घटनाबाट बैकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन नियमन र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने निचोड निकालियो र, त्यसका लागि सन् १९७४ मा एउटा समिति पनि गठन गरियो ।
उक्त १० राष्ट्रका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरुको समितिले बासेल वान को प्रारुप जारी गर्याे ।
बासेलमा बैठक बसेकाले पछि यस समितिलाई ‘बासेल कमिटी अन बैकिङ् सुपरभिजन’ भनेर नामाकरण गरियो ।
बासेल – १
वासेल समितिले पहिलो पटक सन् १९८८ मा वासेल वान ल्याएको थियो । वासेल वानको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ प्रणालीको स्थिरता मजबुत बनाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय बैकका बीचमा रहेको असमान प्रतिस्पर्धा कम गर्नका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी सर्वमान्य बैकिङ प्रणाली स्थापित गर्नु रहेको थियो ।
बासेल समिति गठन भएपछि विश्वभर वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयास भयो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम झन् बढ्दै गयो ।
यसैबीच सन् १९८० को दशकतिर ल्याटिन अमेरिकामा कर्जा संकट आयो । पुँजी अपर्याप्त भएकाले यस्ता घटना बढेको निचोड बासेल समितिले निकाल्यो । त्यसैले, यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी गणना विधि उल्लेख गरिएको परामर्श पत्र सन् १९८७ मा उक्त समितिले प्रकाशन गर्यो । सन् १९८८ मा ‘जी – १०’ का गभर्नरहरुले उक्त परामर्शपत्रलाई स्वीकृत गरे । र, त्यसलाई ‘बासेल क्यापिटल एकर्ड १९८८’ नामाकरण गरी प्रकाशित गरे ।
यस परामर्शपत्रमा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा कम्तीमा ८ प्रतिशत जम्मापुँजी कोष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैलाई ‘बासेल–१’ भन्ने गरिन्छ ।
१९८८ एकर्डलाई पटक पटक शंसोधन गरियो । सन् १९९६ मा शंसोधन गर्दा बजार जोखिमलाई समेत समेटियो । बजार जोखिम गणना गर्दा भार (भ्यालु एट रिस्क) का आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरियो ।
वासेल वान विश्वभरका बैंक तथा सरकारहरुले न्यूनतम जोखिममा आधारित पूँजी अनुपात निर्धारण गर्नका लागि पूँजीको सामान्य ब्याख्या गर्ने काम गरेको थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताभन्दा पहिले बैंकको पूँजीको कुनै निश्चित परिभाषा गरिएको थिएन
बासेल–२
बासेल–१ अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्दा पनि बैंकिङ् क्षेत्रको जोखिम कम भएर गएनन् । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बासेल समितिले सन् १९९९ मा नयाँ ‘पुँजी पर्याप्तता रुपरेखा’ प्रस्ताब गर्यो ।
त्यसैका आधारमा सन् २००४ मा ‘शंसोधित पुँजीको रुपरेखा’ (रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क) प्रकाशित भयो । त्यसैलाई बासेल–२ भनिन्छ । यो सन् २००६ बाट लागू भयो । वासेल टू ले पूँजीलाई जोड दिएको थियो । पूँजीको आधारले बैंक बलियो भएपछि समस्यामा नपर्ने र पूँजीलाई बढाउनुपर्ने कुरामा उसले जोड दिएको थियो । सन् २००० को विश्वब्यापी वित्तीय संकटपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मजबुत पुँजी संरचनाको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी यो दस्तावेज ल्याईएको थियो ।
बासेल–२ ले मुख्यतया ३ वटा खम्बाका आधारमा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लियो ।
१) पहिलो खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो ।
२) दोस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकले गणना गरेको पुँजी पर्याप्तता ठीक छ छैन भनेर नियमन निकायले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरियो ।
३) तेस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकका बित्तीय विवरणलाई प्रकाशन गरी बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरियो ।
बासेल–३
बैंकको पूँजीलाई जोड दिए पनि सन् २००८/०९ मा विश्वमा ठूलो वित्तीय संकट देखा पर्याे । यसका कारण ठूला बैंक धराशायी भएपछि मुख्य रुपमा तरलता जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिदैँ त्यसका कमी कमजोरीलाई हटाउन वासेल थ्री ल्याईएको हो । बासेल थ्री कार्यान्वयन गर्दा मुख्य रुपमा तरलता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एक महिनाभित्र बाहिरिन सक्ने तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बासेल–३ अन्तर्गत पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सम्पत्तिको सृजना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो । त्यसैले कम्तीमा ३ प्रतिशत लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्राथमिक पुँजी (टायर(१ क्यापिटल) लाई बैंकको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरेर यो अनुपातको हिसाब निकालिन्छ ।
Comments
Post a Comment